काठमाडौं। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यतिखेर चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । चैत ११ गते भ्रमणमा निस्किनुभएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ चैत १९ सम्म ८ दिनसम्म चीनमै रहनुहुने छ। उपप्रधानमन्त्रीको यति लामो ८ दिनसम्मको भ्रमणका बेला पक्कै पनि महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ सहयोग कार्यक्रम ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’बारे नयाँ सम्झौता हुन्छ कि भन्ने आँकलन धेरैले गरेका छन्।

(बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो।सम्भवतः उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको यसपटकको चीन भ्रमणमा बीआरआई छिटै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामा सीमित पनि हुनेछ। तर, नेपालले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीको गृहकार्य नै नगरेको बताईएको छ ।

बीआरआईको बिषय ‘ऋणको पासो’ हुनसक्ने आशङ्का पनि प्रकट गरिएको देखिन्छ ।नागरिक अगुवा डा सुन्दरमणी दिक्षितले चीनसँग सम्वन्ध राम्रो राख्नुपर्ने तर नेपालले ऋण लिदा होस पुर्याउनुपर्ने भन्दै बीआरआई ऋणको रुपमा नलिई अनुदानका रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

कुटनितीज्ञहरुले नेपालले आफ्नो अडान लिन सक्नुपर्ने भन्दै गहिरो मित्रतामा चीन जान चाहन्छ भने बीआरआई अनुदानमा दिनुपर्ने तर्क राख्दछन्। नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरेले आफ्नो देशको हितका लागि विगतमा विदेशी राष्ट्रसँग भएका सम्झौतालाई ऋण धनको कुरै नगरि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयन नेपाल र नेपालीको हितमा हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ।

त्यसो त अहिले नेपालमा बामपन्थीहरु सम्मिलित सरकार भएका बेला चीनले बीआरआईका नाममा ऋण बोकाउन खोजेको आरोप धेरैले लगाएका छन्। बीआरआईले विश्वमा उत्साह र आशंका दुवै पैदा गरेको छ। कतिपय साना देश ऋणपासोमा पर्ने जोखिमसमेत रहेको बताइन्छ। चीनका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ चीनले बीआरआई ऋणमै दिनुपर्ने भएपनि सफ्ट लोनमा दिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ।

नेपाल र चीनले सन् २०१७ मा नै बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि हालसम्म परियोजना विकासमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छैनन्। नेपालले बीआरआईका लागिक २२ परियोजना सिफारिस गरेपनि मन्त्रालयहरुले विस्तृत खाका निर्माण गर्न नसक्दा चिनियाँ लगानी कति भित्रिने भन्ने अलमल छ।

चीनले सन् २०१३ मा संसारलाई जमिन र समुद्री मार्गबाट जोड्न ‘वान बेल्ट वान रोड’को महत्त्वाकांक्षी अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो  । यही अवधारणालाई सन् २०१५ मा बीआरआई नामाकरण गरियो। त्यसमा मूलतः सडकलगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ लगानीको अवधारणा रहेको छ।