काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्चारण गरिरहने शब्द हो भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता। मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने उनको प्रतिवद्धतामा भने सुधार आउन सकेको छैन।

सरकार बन्दा नै गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको हो। केही दिनअघि भेप प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेर हाजिरि जमानीमा छुटेका छन्।सुशासनको नारा बोकेर सत्तारोहरण गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ठूला माछा पक्राउ पर्ने बताएपनि स्टण्ट जस्तै भइरहेको छ।

पक्राउ गर्ने छोड्ने गर्दा जति जोगी आएपनि कानै चिरेको चरितार्थ भइरहेको छ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबीनिवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पर्याप्त प्रमाण जुटे कसैलाई पनि नछोडिने बताउनुभयो।गृहमन्त्री लामिछानेको हकमा भने उहाँ बचाउमा उत्रिनुभएको छ।

भ्रष्टाचार, घुसखोरीमा लिप्त भएकाहरुको तथ्यांक र प्रमाण मजबुत हुनुपर्ने कांग्रेसको तर्क रहेको छ।कांग्रेस नेता गोविन्दराज पोखरेलले राजनीतिक स्वार्थमा नजोडिएर निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान भए जो सुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताउनुभयो। सुशासनको सवालमा पक्ष प्रतिपक्ष नहुने उहाँको दाबी छ।

पटकपटक सरकार निर्माणका लागि बन्ने गठबन्धनहरुको कुनै औचित्य पुष्टि हुन सकिरहेको छ। सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै टाउको जोडिएका रहस्य खुल्ने गर्दछन्। नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले यो गठबन्धनले मुलुकलाई सुशासन दिने कुरामा शंका रहेको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति भारतका विदेशमन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुनेको बताउँदै रावलले यो समिकरण फेरिने कुरा युगाण्डामै तय भएको रहस्य बाहिरिएको दाबी गर्नुभयो।यो मुलुकको सुशासन र विकासको बाधक नै भ्रष्टाचार हो।

व्याप्त भ्रष्टाचारले देश विकास रोकेको छ भने नागरिकहरु बीचको ग्राफ बढाएको छ। भ्रष्टहरु कारबाहीको दायरामा अनाउँदा सम्पन्नशाली बन्दै जाने र सामान्य नागरिक कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति बनेको छ। विभिन्न बहानामा अकूत सम्पत्ति कमाएकाहरुलाई कानूनी कठ्घरामा उभ्याउनै पर्छ।