Aug 07 2026 | २०८३, श्रावण २२ गते

२०८३, श्रावण २२ गते
  • यो साता चर्चामा :
images

न्यायसम्पादनमा महिला अगाडी, महिला न्यायाधीशले सम्पादन गरेका मुद्दा विवादरहित, संविधानअनुसार सहभागीता आवश्यक(खासखबर)

न्यायसम्पादनमा महिला अगाडी, महिला न्यायाधीशले सम्पादन गरेका मुद्दा विवादरहित, संविधानअनुसार सहभागीता आवश्यक(खासखबर)

  • शुक्रवार, चैत्र ९ २०८०

  • 757
    SHARES

  • न्यायसम्पादनमा महिला अगाडी, महिला न्यायाधीशले सम्पादन गरेका मुद्दा विवादरहित, संविधानअनुसार सहभागीता आवश्यक(खासखबर)

    काठमाडौं। आजबाट ललितपुरमा महिला न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। अहिले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक छ । महिला न्यायाशीधद्वारा दिइने न्याय अझ विवेकपूर्ण हुने पनि दाबी गरिएको छ।

    प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रहेको बताउनुहुन्छ। श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरूको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्व मानव अधिकार र न्यायका मूल्य मान्यता, आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत रहेको बताउनुभयो ।

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय क्षेत्रमा संविधानअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको बताउनु भएको छ। कार्कीले न्यायालयमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सम्मेलन नेपालमा महिला न्यायाधीशहरूको वृद्धिविकासका लागि ठूलो आयाम बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफूले गरेका संघर्षले पनि महिलाले गर्न नसक्ने कुरा केही नभएको बताउनुहुन्छ।

    कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले महिला न्यायाधीशहरूले सम्पादन गरेका मुद्दा विवादरहित रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले पुरुषको तुलनामा महिला न्यायाधीशले हेरेका मुद्दा विवादरहित रहेको पनि बताउनुभयो।

    गिरीले ‘महिला न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको न्याय सम्पादन न्यायको मर्मको गहिराइसम्म पुगेर हुने गरेको अनुभवले देखाएको छ। यो हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो,’भन्नुभयो ।

    कार्यक्रममा न्याय प्रतिष्ठान नेपालका कार्यकारी निर्देशक वैधनाथ उपाध्यायले ‘श्रीमान्’ भन्ने शब्द पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएको र यसबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेपालमा सर्वोच्च अदालत सहित कूल ४३ महिला न्यायाधीश छन्।

    तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश एक र न्यायाधीश २१, जिल्ला न्यायाधीश १८ गरी ४३ जना रहेका हुन्। अहिले नेपालमा १० दशमलव ५४ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन्।

     


    शुक्रवार, चैत्र ९ २०८००८:२२:३६
    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to Nepali Network Site By: Sobij