काठमाडौं। नेपालको संविधानमा हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धि ऐन २०१९ को दफा १० अन्तर्गत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर हातहतियार राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । हतियार माग गर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्य परिक्षणदेखि के कति कारणले असुरक्षा देखिएको हो सबैको स्पष्ट निक्र्यौल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनैपनि व्यक्तिले दिएको निवेदन उपर आवश्यक जाँच पड्ताल गरी हतियार दिन सक्ने हुन्छ । तर, त्यसको प्रयोग गर्न पाउने विषयमा स्पष्ट व्याख्या छैन । लामो समयदेखि के कति मात्रामा हतियारका लाइसेन्स वितरण भएका छन् कसले कुन प्रकारको हतियार राखेको छ सरकारसँग यकिन तथ्यांक भेटिदैन ।

अहिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्ड भनिएका दीपक खड्का र रामकुमार धितालले बोकेको हतियारका कारण बहस शुरु भएको छ । संवेदनशील क्षेत्र सर्वोच्च अदालतमा प्रसाईंका बडिगार्ड भनिएका धितालको झोलामा हतियार भेटिएपछि प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार जसको सुरक्षार्थ हतियार बोकिएको छ त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । यो घटनामा प्रसाईं दोषी रहेको उहाँको दाबी छ ।

नेपालजस्तो शान्ती क्षेत्र घोषणा भएको मुलुकमा व्यक्तिले खुलेआम हतियार बोकेर हिड्ने कुराको परिकल्पना गर्न नसकिने अधिवक्ता रामहरि नेपालको भनाइ छ । हतियार राख्दा पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नरहेको उहाँको दाबी ।

सञ्चारमाध्यममा खुलेआम हतियार बोकेर हिडेको दाबी गर्ने प्रसाईंका बडिगार्डबाट अत्याधुनिक पेस्तोल भेटिएसँगै यो कुराको प्रमाणित भएको छ । यसबाहेक प्रसाईंसँग अन्य धेरै हतियार हुनसक्ने प्रहरी आंकलन समेत रहेको छ । सांसद लेखनाथ दाहालका अनुसार हतियारका भरमा समाजमा अराजतकता निम्त्याउने प्रसाईंको लाइसेन्स खारेज गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

कुनैपनि व्यक्तिलाई हतियार किन आवश्यक ? के कामका लागि प्रयोग गने ? हतियार बोक्दा उल्टै आफैलाई खतरा हुने डर हुन्छ । नागरिकको सुरक्षा राज्यले गर्ने हो तर व्यक्ति पिच्छे हतियार बाँड्दै हिड्ने हो भने कुनै बिन्दुमा पुगेर यसको नकारात्मक असर देखिन सक्छ । त्यसैले सरकारले हालसम्म बाँडिएका लाइसेन्स रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्न जरुरी छ ।
००००