काठमाडौं। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अब सञ्चारमाध्यमलाई गृह मन्त्रालयमार्फत नै नियन्त्रण गर्ने योजना बनेको छ।गणतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले अधिक भन्दा अधिक स्वतन्त्रता पाउनु पर्ने बेलामा गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार पोर्टललाईसमेत नियन्त्रण गर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको १५ पृष्ठ लामो निर्देशनको २ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शीर्षक दिएर अनलाइन समाचार पोर्टललाई पनि समेटेर नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ।

यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ लगायतले विरोध गरेका छन्। उनीहरुले निरंकुश शैलीमा गृह मन्त्रालयले संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

पत्रकार महासंघले ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ’ भनेको छ।

महासंघले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। अनलाइन टीभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले ‘सञ्चार माध्यमलाई गृह मन्त्रालयमार्फत नियन्त्रण गर्ने संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्थापति आपत्ति छ’ भनेका छन् ।