काठमाडौं । सुन तस्करी आरोपमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीलगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको गृहले जनाएको छ । यता, लामिछानेलाई भने राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । सहकारीकाण्डमा नाम जोडिएकोले नैतिकता प्रदर्शन गर्न गृहमन्त्रीलाई चुनौती थपिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ । सुन तस्करलाई कारबाही नै गर्ने हो भने शुरुमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई कठघरामा ल्याउनुपर्ने त्रिपाठीको तर्क छ ।
अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण दिइनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता, बागमती प्रदेश सभा सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले गलत जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । श्रेष्ठले लामिछानेको हकमा आरोप पुष्टि हुने तथ्य पेश भएपछि मात्रै राजीनामाको कुरा गर्न सुहाउने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलले भने संसद्बाट गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै आएको छ । हजारौं सहकारी पीडितहरू सडकमा आएको बताउँदै कांग्रेस सांसद राजन केशीले सोही समस्याको समाधान गर्ने तालुकदार मन्त्रालयमा आरोपी मन्त्री हुनु नैतिकताका आधारमा अशोभनीय भएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्रीले पनि मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनमै सकारात्मक संकेत देखाएका छन् । गठबन्धनको सरकार भएता पनि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले समेत दबाब दिन नसक्ने देखिन्छ । यदि काम गर्न नसक्ने अवस्था आए गृहमन्त्री लामिछानेकै कमजोरी ठहरिनेछ । किनकि प्रधानमन्त्रीको दबाब आएमा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए प्रचण्डको कुर्सी फुत्किने छ । त्यसैले आमजनताले पनि रास्वपाको यो सुनौलो अवसरलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् ।
