काठमाडौं। सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले चैत १ गते उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो। सुन प्रकरणका कारण अहिले राजनिती गर्माएको छ भने ठुला माछाले उन्मुक्ति पाईहाल्छन् कि भन्ने भय पनि कायमै छ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगले सुन तस्करीमा संलग्नहरुसँग बयान, स्थलगत अध्ययन, प्राविधिक विश्लेषण गरेर केही महत्वपूर्ण सिफारिसहरु सरकारलाई गरेको हो ।

उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउनु भएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको सरकारका प्रवक्ता एवंम सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो।

सरकारले अनुसन्धानमा जुनसुकै किसिमको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने दाबी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदन अपुरो र अपुर्ण रहेको प्रतिकृया दिएको छ। काँग्रेस नेता प्रदीप पौंडेलले राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्दा जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ नपुगेको दाबी गर्नुहुन्छ।

कांग्रेसका अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले पहिलेका प्रतिवेदन पनि गायव गराईएको स्मरण गर्दै डिल्लीरामको प्रतिवेदन पनि हराउने काम नहोस् भन्दै संसदमार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्न, जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडी बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता सुर्य थापाले पछिल्लो प्रतिवेदन सग्लो हेर्न चाहेको भन्दै सवै नागरिकले प्रतिवेदन हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने बातावरण सृजना गर्न आग्रह गर्नुभयो।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको हवाला दिएर सार्वजनिक समाचारहरूमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेताहरूको नामसमेत उल्लेख भएको छ। माओवादी केन्द्रका तत्कालीन नेता तथा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा र सल्लाहकारसमेत सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै पक्राउ परेका छन् ।

अर्का प्रभावशाली नेता पूर्वसभामुख तथा सांसद कृष्णबहादुर महराको संलग्नताको अनुसन्धान नगरिएको पनि आयोगले औँल्याएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले शुसासनका लागि हिम्मतका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएकाले दोषीलाई कारवाहि गरि छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको बताउनुहुन्छ ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। चुहाइएका सूचनाको आधारमा सुन तस्करीमा संलग्नहरूको प्रभाव र पहुँच निकै बलियो र व्यापक छ। अहिलेसम्म सुन तस्करीमा ‘भरिया’ले मात्र समातिने वा सजाय पाउनेगरेका छन्।

‘ठूला माछा’ ले उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ। यसैले सरकारका लागि प्रतिवेदन यथार्थमै कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। साथै गृहमन्त्री लामिछानेका लागि प्रतिवेदन कार्यान्यन गरेर देखाउनका लागि ठुलो अग्निपरिक्षा पनि रहेको छ।