काठमाडौं । संसद्मा प्रतिपक्षीको दबाबका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन २१ गते सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार फागुन १८ गते नै प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेपनि काम विशेषले उपत्यका बाहिर रहेकाले २१ गते सम्बोधन गर्नेगरी संघीय संसद् सचिवालयलाई जनाकारी गराएको छ । सरकारको कामकारबाही प्रति विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको साँटो संसद्लाई छल्ने कार्य भएको भन्दै नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने बताउनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार सुशासन केन्द्रित नभई अराजकतातर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडितदेखि दुग्ध किसानहरूका मर्कामा मलहम लगाउनुको साँटो सरकारले नागरिकलाई मुद्दा मामिलामा जान उत्प्रेरित गरिरहेको बताउँदै लिङ्देनले यसरी न्यायको आभास हुन नसक्नेमा जोड दिनुभयो ।
संसद्मा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझै भइरहेको छ । विधेयकमाथि छलफल शुरु हुन सकेको छैन । आरोप प्रत्यारोपले सीमा नाघ्दै गएको छ । प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूले नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् भने प्रश्न उठाउनेहरू रोकिएका छैनन् । यस्तै विषयमा संसद् रुमलिएको छ । आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले राप्रपा लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै यो व्यवस्था अंगिकार गरेर आइसकेकाहरूले ठूलो हुंकार नगर्न चेतावनी दिनुभएको थियो ।
संसदभित्रका गतिविधिहरू जनतालाई अपाच्य भएका छन् । नयाँ आएका राजनीतिक दलहरूले पनि संसद्को सुशासनका पक्षमा बोल्न सकेका छैनन् । विभिन्न दलका सांसदहरूलाई कुनै न कुनै आरोप लागेका कारण समेत संसद् गोलमोटल बनेको छ । यस्तै निराशाका बीचमा वैकल्पिक शक्तिले उदाउने अवसर समेत पाइरहेका छन् ।
