काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चिन्तित देखिनुभएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षपछि मात्रै प्रचण्डको घैँटोमा छर्लङ्ग घाम लागेको छ । २०६४ सालदेखि सरकारमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रहँदै आएको माओवादी केन्द्रले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म टीआरसी विधेयक ओझेलमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले टीआरसी विधेयक सबैको साझा भएकोले बार्गेनिङ टुल बनाउन नहुने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेले नेपालको संविधानले निष्र्दिष्ट गरेको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको जगमा टेकेरमात्रै टीआरसी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पीडितले न्यायको महसुश गर्नुपर्ने र पीडक कारबाहीको भागीदार भएमात्रै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो ।

पूर्व बालसैनिक लेनिन विष्टले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक नआएको दाबी गर्नुभएको छ । पीडितलाई राहत दिन विधेयकको आवश्यकता नरहेको बताउँदै विष्टले पीडकलाई जोगाउन सरकार लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो ।

टीआरसी विधेयकलाई हचुवाको भरमा पारित गर्न खोजे भोलिका दिनमा ठूलो जोखिम निम्तने खतरा देखिन्छ । पीडितहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने स्थिति आउँदा विधेयक पारित भएको अर्थ राख्दैन । राजनीतिक विश्लेषक महेश भट्टराईले सबैको भावना अनुरुप विधेयक पारित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालीन द्वन्द्वरत समयमा धेरैले आफन्त गुमाएका छन् । सिन्दुर पुछिएको छ, सरकार र विद्रोही पक्षबाट जनताले प्रताडना खेपेका छन् । मुलुकमा परिवर्तन भएपनि निहत्था नागरिकहरुको ज्यान लिनेहरु कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने पीडितको माग रहेको छ । समग्र विषयलाई ध्यानमा राखी सरकारले उचित कदम लिनुपर्ने देखिन्छ ।