काठमाडौं। भापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको ३४३ बिगाहा जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ साल वैशाख १३ गते प्रदेश–१ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय ग¥यो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सोही जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ‘ग’ लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी स्टेटको मुद्धाको पूर्णपाठले थप पटाक्षेप गर्ने बताउनुभएको छ।

सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू÷गराउनू, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले गलत मनसायका साथ जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गराएका माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको दाबी छ । अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले गिरिबन्धुको जग्गा अर्बौँ रुपैयाँको भएकोले माफियाको नजर परेको बताउनुभयो । बिर्तामोडको जग्गालाई सट्टापट्टा गरेर अनकण्टार ठाउँमा जग्गा दिने नियत नै गलत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई कुत्सित मनसाय राखेर अबौँ कुम्ल्याउने खेल रच्नु गलत हो । त्यसको एक उदाहरण गिरिबन्धु रहेको छ । सरकारी सम्पत्तिहरुलाई निक्र्यौल गरेर राज्यले जर्गेना गर्नुपर्ने देखिएको छ । जनताका आँखामा छारो हालेर आफू र आफ्ना आसेपासे बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् ।