काठमाडौं। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको पालादेखि पत्रपत्रिकालाई दिंइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक नल्याउन लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजले बिहीवार सरकारसँग माग गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारबाट सञ्चारमाध्यमले पाउने उक्त विज्ञापन निरन्तरताको सुनिश्चितता नगरी विधेयक अघि बढाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८लाई विस्थापित गर्न ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन कहीँ कतै उल्लेख नगरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको समाजका अध्यक्ष दामादोरप्रसाद दवाडीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पत्रपत्रिका र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको पालादेखि कुनै न कुनै रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन, अनुदान दिइदै आइएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रेस काउन्सिल ऐनको विकल्पमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा लोककल्याणकारी विज्ञापनबारे केही पनि व्यवस्था गरेको पाइएन। सञ्चारसम्बन्धी अरु विधेयकमा पनि अहिले प्रेस काउन्सिलमा भएजस्तो वर्गीकरण गर्ने समितिको व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।“

देशभरका सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको उक्त विज्ञापन रोक्ने गरी अघि बढाइएको उक्त विधेयक तत्काल रोक्न समाजले सम्बद्ध मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हाल उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।

विज्ञप्तिमा विज्ञापन अभाव भई सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा गाह्रो परेको बेला सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुसँग गम्भीर छलफल र सुझाव लिनुको सट्टा जबर्जस्ती विधेयक पास गर्न खोज्नु खेदजन्य रहेकाले तत्काल यो विधेयक नरोकिए तत्काल चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको समाजले जनाएको छ।

केही आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्याप्त छलफल र अध्ययन बिनै यस्ता विधेयक अघि बढाइनु आपत्तिजनक रहेको त्यसमा उल्लेख छ। यसअघि मिडिया काउन्सिलसहितका विधेयकहरु पर्याप्त गृहकार्य विनै आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रले असन्तुष्टि राखिसकेको छ।

त्यसैगरी गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेकपा समाजवादी निकट प्रेस संगठनले समेत विधेयक रोक्न माग गरिसकेको छ।सरकारका पदाधिकारीले उक्त विज्ञापनबारे दिएका अभिव्यक्ति भरपर्दो र विश्वासिलो नभई झारा टार्ने किसिमले आएका छन्।

त्यति मात्र होइन, अहिले काउन्सिलले गर्दै आएको वर्गीकरणका लागि सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्ने काम सञ्चार मन्त्रालयले रोकेर राख्दा बर्गिकरण समेत रोकिएकोमा समेत समाजले आपत्ति प्रकट गरेको छ।समाजको विज्ञप्तिमा लोककल्याणकारी विज्ञापन साना तथा स्वरोजगार संचारमाध्यमको मुख्य आर्थिक स्रोत हो, यसको पुरानो इतिहास र योगदान रहेको सर्वविधितै भनिएको छ।