काठमाडौं।संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अर्थात् विधेयक अधिवेशन आजबाट शुरु भएको छ । अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय, संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, विद्यालय शिक्षालगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

कानुन निर्माणमा यस अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने दलहरूको प्रतिबद्धता समेत रहेको छ  । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेश दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचनपछि बितेको एकवर्षे कार्यकाललाई विधायिकी कार्यमा उपलब्धिमूलक बनाउन नसकेका दलहरूले यो अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा परिणाममुखी बनाउने अठोट लिएका छन् । चुनावपछि सम्पन्न भएका दुई अधिवेशनमा संसद्ले मुस्किलले एउटा मात्रै कानुन बनाएको थियो ।

संविधान निर्माणको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न अतिआवश्यक कानुन नबनेर चौतर्फी प्रश्न उठिरहँदा दलहरू हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने दबाबमा छन् । सरकार पनि ३० भन्दा बढी ऐनको मस्यौदाको गृहकार्यमा छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अब पनि कानून निर्माणमा आलटाल गर्ने समय नभएको बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा संसद्को नेतृत्व, दलहरू र सरकार एक ठाउँमा उभिँदै सदनलाई क्यालेन्डरमा चलाउन तयार भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले १५ दिने क्यालेन्डर बनाएको छ भने राष्ट्रिय सभाको फागुन मसान्तसम्मको कार्यतालिका तय गरिएको छ । क्यालेन्डरमा हप्ताको तीन दिन सदन र तीन दिन समिति चलाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा संसद्ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेको छ । सकेसम्म सबै दलको सहमतिमा टुंग्याउने नभए बहुमतका आधारमा पनि पक्रिया अगाडि बढ्ने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकद्वय हीतराज पाण्डे र रमेश लेखकको भनाइ छ ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप नभए के गर्ने भन्ने विषय र टुंगिन बाँकी रहेको विधेयक सकेसम्म सहमतिमै र सहमति हुन नसके बहुमतबाट टुंग्याउने समझदारी दलहरूबीच छ । ०७१ सालमा बनेर कार्यान्वयन हुन नसकेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ९ वर्ष बित्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन ।