काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमै अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास हुने बताउनुभयो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ, ‘सहमतिबाट टीआरसी विधेयक टुंग्याउँदा सबैको हितमा हुन्छ । सोही प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’

टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलमा छ । ५ जेठ २०८० मा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यो विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त संसदीय उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तर, प्रतिवेदनमा चार वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले बताएको छ ।