काठमाडौं । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलाई छुटाउन चर्को दबाब आएको बुझिएको छ । अरुणका दाइ विनोद चौधरीले हरेक क्षेत्रमा दबाब बढाएका हुन् । १० रोपनी जग्गा प्रक्रिया अनुसार आफ्नो नाममा गरेको स्वीकार गरिसकेका अरुणले फिर्ता गर्ने बयान दिइसकेको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ । लामो समयसम्म सरकारी जग्गा हडप्ने र पछि फिर्ता गर्दा मुद्दा नचलाउने नजिर बसाउन खोजिएको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पौडेललगायतले फिर्ता गर्दा मुद्दा चलाइएन । यद्यपि, सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा आइसकेपछि गलत गर्ने व्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउनैपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ ।
नियम कानूनमा धेरै लुपहोल्ड राखेकोले नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमानसिंह कार्कीको भनाइ छ । विभिन्न संस्थाहरू निर्माण गरिएपनि ती आफै भ्रष्ट हुने गरेकोले समस्या बल्झिएको छ । राजनीतिले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएकोले यसको ग्राफ बढेको कार्कीको दाबी छ ।
पछिल्लो समय द्रुतमार्गबाट धनी बन्ने होडबाजी चलेका कारण भ्रष्टाचार, बेथिति मौलाएको छ । चोर बाटोबाट अकूत सम्पत्ति कमाउने र त्यसलाई संस्थागत गर्न कुनै पार्टीको आवरणमा बस्ने गरेकाले धेरै व्यक्ति खुलेआम हिँडिरहेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीका अनुसार लामो समयदेखि ठूला घराना भनिएकाहरूको कब्जामा सरकारी जमिन रहेकोले हाल सरकारले अनुसन्धान गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा व्यापारी, नेता, उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको संलग्नता रहने गरेको छ । उनीहरू कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध रहेका हुन्छन् । हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्दा मुद्दा नचल्ने गलत प्रावधानका विरुद्ध सबैले आवाज उठाउन जरुरी रहेको छ ।
