काठमाडौं । नेपाल यसवर्ष पनि भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुककै सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) का अनुसार गत वर्षभन्दा यसवर्ष केही सुधार भएपनि नेपाल व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकमै परेको हो ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाललाई एक सयमा ३५ अंक दिइएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थान छ । सीपीआई २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औं स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको बताउनुभयो । उहाँले कमजोर न्याय प्रणाली र निरंकुश नेताहरुले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकोलगायतका कारण दण्डहीनता बढेको दाबी गर्नुभयो ।

२०१७ सालमा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ भयो । उक्त व्यवस्थासँगै एउटा रोग पनि निम्त्यिो । त्यो थियो– भ्रष्टाचार । खासगरी यो रोगलाई पञ्चायतले मलजल ग¥यो । २०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । त्यसले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्छ भन्ने ठानिएको थियो तर विडम्बना, भ्रष्टाचार घट्नु त के झन् झन् संस्थागत हुँदै गएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा यसको मात्रा हजारमा सीमित थियो भने बहुदल आएपछि चाहिँ लाखमा पुग्यो । अझ २०६२–२०६३ को आन्दोलनपछि त यो मात्रा लाखबाट उक्लँदै करोड नाघ्न पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल राजन भने यो तथ्यांक अझै घट्ने बताउनुहुन्छ । अहिलेको सरकारले गरेको भ्रष्टाचार निवारण अभियानले बिस्तारै घट्दै जाने दाहालको दाबी छ ।

जनसाधारणले सामान्यतया घूस लिनु र दिनुलाई भ्रष्टाचार भनी बुझेको पाइन्छ । कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले कानुनी र सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्रभावित पार्नका लागि मूल्य रहने कुनै वस्तु स्वीकार गर्नुलाई घूस मान्ने गरिन्छ । कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले भारतीय महाद्विपमा भ्रष्टाचारको नराम्रो संस्कृति विकास भएकोले यसलाई चिर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका काण्डहरुको कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकांश व्यक्तिको नाम जोडिने गरेको छ । तर, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा उनीहरु छाडा भएर हिडिरहेका छन् । नेपालको दुभाग्र्य व्याप्त भ्रष्टाचार नै बनेको छ । कानूनलाई आफू अनुकुल बनाएका भ्रष्टाचारीलाई यदि यो धर्तिमा दैविक शक्ति छ भने मात्रै सराप्न सक्ला, अन्यथा उनीहरु लाज श्रम पचाएर हिडिरहेका छन् ।