काठमाडौं । सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते बोलाउन सिफारिस गरेको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । सरकारले केही ढिलो गरी बोलाएको अधिवेशनमा बिजनेश दिन सक्ने–नसक्ने टुंगो छैन । बर्खे अधिवेशनमा संसद्ले सोचेअनुरूप काम गर्न सकेन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारीका कारण संसद् बन्धक भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र त्यहाँ रहेका विधायकको काम कानून निर्माण गर्ने हो तर यसैमा उनीहरू अन्योलमा रहेका छन् । हिउँदै अधिवेशनले पनि उत्साहजनक परिणाम दिनेमा शंका रहेको राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीको भनाइ छ । केही हदसम्म सुधार हुनसक्ने पनि उहाँको अपेक्षा छ ।
संसद् जनताका आवाजहरू मुखरित गर्ने थलो हो । जहाँ सांसदहरूले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका समस्या र कानून निर्माणका लागि आवाज उठाउन सक्दछन् । संसद्ले मुलुकको गतिलाई सुशासन उन्मुख बनाउन मदत गरेको हुन्छ । विडम्बना त्यहाँ हुने फोहोरी खेलका कारण न समयमा कानून बन्छ न त जनताका आवाजहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ढिलोगरी शुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनले नयाँ कानून निर्माणका लागि एजेण्डा र विधेयकबारे टुंगो लगाउन नसकेको बताउनुभयो ।
यो अधिवेशनमा सरकारले पेण्डिङका रहेका टीआरसी विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकलगायतलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर कानून बनाउने तयारी गरिरहेको छ । कांग्रेस सांसद उदयशम्शेर राणाका अनुसार पार्टीमा र सत्तागठबन्धन दलहरूसँग संसद्लाई मर्यादित बनाउन छलफल भइरहेको छ । विगतबाट पाठ सिकेर अहिले परिणाम देखाउने बेला आएको छ ।
सरकारले गत कात्तिक १६ मा संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा भारी विधेयकहरू सरकारका अगाडि रहेका छन् । तर, कार्यान्वयन गर्ने सुरसारमा सरकार देखिँदैन । संसद्ले कानून निर्माण गरेर मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्नुपर्दछ । कानून बनाउनकै लागि पठाएकाहरू राज्यको ढुकुटी मात्रै रित्याउने ध्याउन्नेमा लाग्न सुहाउँदैन ।
