काठमाडौं। नेपालको राजनीति देशका विभिन्न संवैधानिक निकायमा हाबी भइरहेको विषय नौलो होइन। बलात्कारी, हत्यारा, विचौलियासम्मलाई संरक्षण गर्न राजनीतिको दुरुपयोग हुने गरेका तथ्य बाहिर आउने गरेका छन्। केही विगतका दृष्टान्तलाई हेर्दा शक्ति र पहुँचमा रहेकाहरुलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा समेत सामान्य सोधपुछ समेत गरिँदैन।

नेपाल प्रहरीले पनि फरार सूचीमा राखेपछि हाइसञ्चो महसुश गर्दछ। यसको प्रमुख कारण सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नै हो। केही समय अगाडि जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहित चारजना नेताविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो। सरकारले दर्ता गरेको राज्यविरुद्धको कसुरका दुई मुद्दामा उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको थियो।

एउटा ३५ दिने सूचनामा नेकपाका महासचिव विप्लव, पोलिटब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा, माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष राजु कार्कीको नाममा अदालतमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गरियो तर उनीहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । न प्रहरीले भेट्टाउन सकेको न उनीहरु आफै अदालतमा उपस्थित भएका छन्। पटकपटक बालुवाटार प्रवेश गरेका छन्, प्रहरीले देखेको छैन । पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार राजनीतिक छाँयाका कारण प्रहरी प्रशासन चपेटामा परेको छ ।

९ असोज २०७६ मा दायर भएको मुद्दामा उनीहरुमाथि संघीय इकाइहरुबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरुबीचको सुसम्बन्धमा खलल पारेर राज्य विरुद्धको कसुर गरेको अभियोग छ। अभियोगपत्रमा माइला लामासहित दिपेश राई, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्त प्रकाश ओली, उदयबहादुर चलाउने, चन्द्रबहादुर खड्का, राजु कार्की, नेत्रविक्रम चन्द, नविन विष्ट र केदार खतिवडालाई विपक्षी बनाइएको थियो। अधिवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार अदालतको पक्राउ पूर्जीमा प्रहरी सक्रिय नभएर अभियुक्त खुलेआम हिडेका हुन् ।

यता, १५ वर्षअघिको हत्या सम्बन्धी घटनालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहसहित ६ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । गत शुक्रबार प्रहरीले सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति पाएको हो । प्रहरीका अनुसार कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–८, का १७ वर्षीय राजबहादुर मल्लको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएको हो ।

उनीहरु अहिले पनि खुलेआम हिडिरहेका छन् र नेता कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत बचाउमा उत्रिएका छन् । नेपालमा यस्ता घटनामा संलग्नहरुले आममाफी पाउने र पक्राउपूर्जी समेत जारी भइसकेपछि खुलेआम हिड्ने पद्धतिले सानालाई ऐन ठूलालाई चयनजस्तै भएको छ । न्यायालय, प्रहरी प्रशासनसँग जनताको विश्वास टुट्न नदिन सरकार जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।