काठमाडौं । डेडिकेटड फिडर र ट्रक लाइन विवादमा छानबिनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पछि हटेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले काम थालेकाले हाललाई काटिएका लाइनहरू जोड्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनपछि शुक्रवार बसेको प्राधिकरणको बैठकले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा काटिएको लाइन फेरि जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यस बापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् आपूर्ति जोडिने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आज बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ५ करोड पैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
