काठमाडौं। दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको टीआरसी विद्येयक अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने टीआरसी विधयेक किन अलपत्र परिरहेको छ? प्रश्न सबै दलहरु र सरकारलाई छ । दलका शीर्ष नेताहरुले एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाएरै समय विताउने गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहमति खोजेको छ। एमालेसँग सहमति गरेर विधेयक अगाडि बढाउँदा मात्र यसले सहज निकास पाउने दुबै दलको बुझाइ छ ।कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा समितिबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उहाँले सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याउने नत्र प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पु¥याउने सहमति भएको बताउनुहुन्छ।

धनराज गुरुङ भन्दा पहिले बोल्नुभएका नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एमालेले टुंग्याउन दिएन भनेर गलत प्रचार नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हिजो टाउकोको मुल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा सभापतिजी र तोकी पाउने (प्रचण्ड) सरकारमा हुनुहुन्छ। दुबै जना मिलीजुली कानुन बनाए, मिलीजुली यसो गरे भन्ने सन्देश नजाओस्।’ बर्तौलाको तर्क थियो ।

विगतमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसले दिन तोकेर सहमति खोज्ने, नभए अल्पमत–बहुमतको संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा समितिका सदस्य सन्तोष परियारले सकेसम्म सहमतिबाटै विधेयक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने नभए प्रक्रियाबाट भए पनि पारित गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

टीआरसी विधेयकमा सत्य पत्ता लगाउने, न्याय, परिपूरण र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पु¥र्याउने भनिएको थियो। तर अहिले सम्म टंगोमा पुगेको छैन। टीआरसीका सम्बन्धमा विकल्पहरु खोज्ने चर्चा चलिरहँदा सरकार भने सहमतिबाटै अघि बढ्ने पक्षमा उभिएको छ।