काठमाडौं । कोरोना संकटको समयमा पनि दशैं भत्ता लिएको भनी सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि सांसदहरुले धमाधम भत्ता नलिने घोषणा गर्न थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यस अघि नै भत्ता नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि आज सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्रीद्वय भीम रालव र जनार्दशन शर्माले पनि दशैं भत्ता वापतको रकम नलिने घोषणा गरेका छन् ।

आज विहान ट्वीटमार्फत नेकपा सांसद रावलले खातामा भत्ताको रकम राखिएको थाहा पाएको बताउँदै आफ्नो खाताबाट रकम कट्टी गर्न आग्रह गर्नुुभएको छ । सांसद रावलले लेख्नुभएको छ, ‘खातामा भत्ताको रकम राखिएको थाहा पाइयो । हालको विषम स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक कठिनाइलाई मनन गरी कुनै पनि जनप्रतिनिधिले दसैं भत्ता नलिने व्यवस्था गरियोस् ।’

सांसद रावलले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे पनि संसद सचिवालयलाई निवेदन भने दिनुभएको छैन । सांसदहरूले औपचारिक रूपमा निवेदन दिएमा दसैं खर्च वापतको रकम फिर्ता गरिदिने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

यस्तै, नेकपाका अर्का सांसद जनार्दन शर्माले कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको बेला सांसदहरूलाई भत्ता दिने रकम भेन्टिलेटर किन्न लागि खर्च गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफूले पाएको दसैं भत्ताबापतको रकम एक बिरामीको उपचारमा खर्च गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ ।

महामारीका बेला पनि संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यहरूले दसैं भत्ता वापतको रकम लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा सांसद शर्माको यस्तो धारणा आएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्माले ट्विटरमा लेख्नुभएको छ, ‘कोरोनाको महामारी हाम्रो मुख्य समस्या हो । यस्तो बेला दसैं भत्ता सांसदलाई दिनुभन्दा भेन्टिलेटर किनौं ।’

संघीय संसद सचिवालयबाट सांसदहरूले दसैं भत्तावापत एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम प्राप्त गरेका छन् । सांसदले प्रत्येक महिना ६४ हजार ७० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । प्रत्येक सांसदलाई अधिकृत सरहको सुविधा पाउनेगरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा छ । सांसदका स्वकीय सचिवलाई पनि दसैं भत्ता दिइएको छ ।

सांसदहरूलाई २०७६ सालदेखि दसैं भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसपहिला उक्त व्यवस्था थिएन । संसद सचिवालयले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिएको भनी सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । संघीय कानुनमा सांसदहरुले घरबहाल, बिजुली, पानी, सञ्चार खर्च, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि दशैं खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।