काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । ६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार(आज) बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
