२०८३, श्रावण १३ गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको नियुक्ति चुनावबाट गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको भागबन्डामा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्त हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न चुनावी प्रक्रियाबाट पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
चुनावबाट निर्वाचित भएको व्यक्ति निष्पक्ष र जनताप्रति जबाफदेही हुने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद सुवालले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले संविधान संशोधनको माग गरेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक परिषदमा सर्वसहमति नभए बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा रहेको र सर्वसहमति शब्द संविधानले नचिन्ने भएको बताउनुभयो। कुल सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत माथि बहुमत हुने तर १ जना सदस्यको बहुमत भन्ने शब्द राखेर हुन्छ ? भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्छे अख्तियारमा लाने, मानव अधिकार आयोगमा आफ्नो मान्छे लाने र आफ्नो पक्षका व्यक्तिले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरे पनि आयोगले नबोल्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
