काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटका विषयमा सत्तागठबन्धन दल र प्रतिपक्षी एमालेबीच तारनतार छलफल बहस भइरहेका छन् । राष्ट्रिय एकता र सहमति गर्ने कुरामा सबै दलहरू मिलेर जाने विषय स्वाभाविक रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । स्वयं कांग्रेसभित्र पनि नेता कार्यकर्ताहरूबीच मतभेद रहेको पाइन्छ । कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाका अनुसार एक ढंगले अगाडि बढिरहेको गठबन्धनमा महागठबन्धन थप्नु आवश्यक थिएन । यसको औचित्य पनि पुष्टि हुन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगातार भइरहेको छलफलमा एमालेसँग सिट बाँडफाँट गर्ने विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विरोध जनाएपछि बिहानको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले एमाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्‍याउन सहमत भए राष्ट्रियसभामा केही सिट पाउने बताउनुभयो । यद्यपि यसअघिका कैयन सहमतिहरू उसले पालना गरेको छैन । 

राष्ट्रियसभामा एमालेले भाग नखोजेको भन्दै पार्टीका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य मुद्दाहरूमा मात्रै छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले एमाले राजनीतिक पदसँग जनतालाई धोका दिने पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ छ । बाहिर आएका हल्लाका पछाडि नदौडिन उहाँको सुझाव छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रिय रुपमा सहमति हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभएको छ । आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा भने सबै दलहरू इमान्दार हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । 

बुधबारको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा ६ सिट हुनुपर्ने माग राखेको विषय बाहिरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, ओलीले आफूहरूलाई राष्ट्रिय सभामा शून्य नबनाउन भनेको बैठकका सहभागीहरूलाई सुनाएका थिए । दलहरूबीच हुने सहमति राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्रै हुने गरेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् । टीआरसी जस्तो विधेयकलाई राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने चाल भए एमालेमाथि पनि नैतिक प्रश्न उब्जिने खतरा बढेको छ ।