काठमाडौं । जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्वन्धी संरचना खारेज गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । प्रजिअको अहिलेको संरचना र भूमिका संविधान र संघीयता विपरित भएको दावी गर्दै उनीहरुले खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचनाको मात्रै व्यवस्था गरेकाले जिल्लास्थरीय प्रकाशनिक संरचना संविधान विपरित भएको अधिवक्ता रुद्र शर्माको भनाई छ।

प्रदेश वा स्थानीय सरकार मातहत रहनु पर्ने धेरै श्रोत साधन र अधिकार प्रजिअले लिएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको प्रभावकारीता कम भएको शर्माले तर्क गर्नुभयो ।

नेपाली नेटवर्कसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार प्रजिअलाई दिनु संघीयता विपरित भएको दावी पनि गर्नुभयो । उहाँले प्रजिअ सम्वन्धी सवै व्यवस्था खारेज गरेर त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वाँडफाँड गरेर हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानमा उल्लेख नभएका संरचना संविधान लागु भएको एक बर्षभित्रमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएकाले प्रजिअ कार्यालय स्वतः खारेज हुनु पर्ने अधिवक्ता शर्माको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संबृद्धिको यात्रा, संविधान र संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयका लागि प्रजिअ सम्वन्धी संरचना नै बाधक भएको निश्कर्ष आफुले लामो अध्ययनबाट निकालेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।