काठमाडौं। संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बालकुमारी घटनामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र मन्त्रालयबारे समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार उक्त घटनाबारे समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै बैठकले इपीएस भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा मृत्यु भएका दुई युवाको परिवारलाई थप राहत दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले घटनासँग सम्बन्धित साना दर्जाका प्रहरी र कर्मचारीलाई मात्र निलम्बन र सरुवा नगरी उनीहरूको मनोबल नगिर्ने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्न नमिल्ने बताउनुभयो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले नागरिकको हत्या गरी केही रकम दिएर मान्छे मारेको विषयलाई सर्वमान्यजस्तो बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको चरम लापरबाहीको कारणले बालकुमारी घटना भएको दाबी गर्नुभएको छ । यो पीडा केहीदिन सबैलाई दुखेपनि लामो समयसम्म परिवारलाई नै ठूलो बज्रपात पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकै भएपनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। सरकारले छानबिन आयोग गठन गरिसकेको बताउँदै उहाँले दोषी देखिए छानबिनको दायरामा आउने बताउनुभयो।

सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो। आयोगमा पूर्वएआईजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो।

यसैबीच, सरकार र बालकुमारी घटनाको मृतक परिवारबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ। सरकारले उपलब्ध गराउने १० लाख रुपैयाँको राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउन यथाशीघ्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।

मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन रावतलाई शहीद घोषणाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ। मृतकका परिवारले सोमबार नै शव बुझ्ने र शबलाई सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याउने प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले नै गर्ने सहमति भएको छ।