२०८३, श्रावण १० गते
- यो साता चर्चामा :
काठमाडौँ – बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुबीच जुहारी चलेको छ।
साथै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख विपक्षी नेपाली काग्रेसभित्र पनि यो प्रकरणले भुइँचालो गएको छ।
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको र त्यसको प्रमाण आफूसँग रहेको बताउनुभएको थियो।
तीन जना नेताले ९ अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको भट्टराईको आरोपको दुवै पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपाका प्रवक्ताले खण्डन गरिसकेका छन् भने आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि डा. भट्टराईको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय नै नभएको, काम नै सुरु नभएको आयोजनामा अर्बौँको भ्रष्टाचार गरेको भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताउनुभयो।
त्यतिसम्मको गैरजिम्मेबार हर्कत आफूले गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो।
तर डा. भट्टराईले भने अर्बाैँ रकम कमिसन खाएका कारण बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र परेको दाबी गर्नुभएको छ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको आजको अभिव्यक्तिपछि पनि यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ।
आठ कक्षा चोरेर पास भएकाहरुले आफूलाई र पत्नी हिसिला यमिलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको विषयमा पनि डा. भट्टराईले आक्रोश पोख्नुभयो।
उहाँले भ्रष्टाचार रोकेर देशको साधन श्रोतको सदुपयोग गर्ने जिम्मा अब आफूहरुले लिने पनि बताउनुभयो।
यता नागरिक अगुवाहरुले भने भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भए अख्तियारमा उजुरी नदिएर सडकमा भाषण गरेको भन्दै डा. भट्टराईको आलोचना गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले डा. भट्टराईलाई अख्तियारमा उजुरी दिन आग्रह गर्नुभयो।
यदि बाबुरामले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै सडकमा भाषण ठोकेका हुन भने त्यसविरुद्ध पनि कुनै न कुनै रुपमा राज्य पेश हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
९ अर्ब नखाएको भए बाबुरामलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले चुनौती दिनुभयो।
ओली, दाहाल र देउवाले बुढीगण्डकी आयोजनामा ९ अर्ब रकम कमिसन खाएको डा. बाबुराम भट्टराईको आरोप सत्य हो र उहाँसँग प्रमाण छ भने तयसबारे उहाँले अख्तियारमा उजुरी दिनै पर्छ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेझैँ यो केबल गैरजिम्मेबार अभिव्यक्ति मात्रै हो भने सरकारले बाबुरामविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन।
अन्यथा दालमा केही कालो रहेको विषय लोकले सजिलै बुझ्ने छ, जुन ओली, दाहाल र प्रचण्डका लागि भारी पर्ने छ।
