काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्तात्रय दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार उक्त रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतले उक्त रिटको पेसी शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि तोकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐन बमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदको लागि योग्य नहुने भन्दै उहाँको नियुक्ति बदरको माग गर्नुभएको छ । गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सो सरह नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
‘गभर्नर अधिकारीले स्नातकोत्तर उपाधि कुन कलेजबाट लिएको हो वा उहाँको चार्टड एकाउन्टेन्टभन्दा फरक अन्य कुन योग्यता हासिल गर्नु भएको छ सो को जानकारी बायोडाटामा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यसको मतलब उहाँको स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने यसै कुराबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
नेपाल सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । रिटमा सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
‘गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भइसकेपछि गैरकानुनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षण समेत बस्न उचित हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ । यस्तै, अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
