काठमाडौं।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पुस १० गते भोलि १ वर्ष पुरा हुँदैछ। प्रचण्डले बाँडेको आश्वासन एकवर्ष भित्रपनि पुरा नभएपछि आलोचना शुरु भएको छ । तर, माओवादी नेताहरुले बचाउ गरेका छन्। तेस्रोपटक सिंहदरबारको चाबी हातमा लिएपछि प्रचण्डको घोषणा थियो, मेरा लागि यो अन्तिम अवसर हो । देश र जनताका पक्षमा काम गर्नेछु । अहिले एक वर्षपछि अब कामलाई गति दिन्छु । निरन्तरतामा क्रमभंग गर्छु, भन्दै प्रचण्डले बोली बदलेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा गठबन्धन जोगाउने र दैनिक प्रशासनका नियमित काममा मात्रै सरकार अल्झेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। आर्थिक एवं भौतिक विकास, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम सरकारले गर्न सकेन। आश्वासनका पोका व्यवहारमा लागू भएनन् ।

उल्टै रेशम चौधरी, ल्याह्क्याल लामा, योगराज ढकाल (रिगल)को नियुक्ति र आममाफी प्रकरणमा सरकार ‘आलोचित’ बन्यो । सुखद र सुरक्षित भविष्य नदेखेर युवाहरू पलायनको क्रम बढ्यो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा उद्योगी–व्यवसायीमा निराशा छाएको छ । प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता एवं प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार इतिहासकै फेल प्रचण्ड सरकार हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा १ हजार ६ सय क्रियाकलाप पूरा गर्ने प्रतिबद्धता थियो । तर १५ वटा मात्रै शुरुभएका छन् । ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड जस्ता केही ठूला प्रकरणमा सरकारले हात हालेपनि उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार अघि बढेको भन्दै जनताले प्रसंशा पनि गरेपनि सरकारले ती प्रकरणलाई कमजोर बनाउने, राजनीतिक रंग दिने र आफ्नालाई जोगाउने ‘धन्दा’ चलाएपछि जनतामा झन् निराशा छाएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार सरकारले बाचागरेजति काम गर्न नसकेपनि राम्रो सुरुवात भएको छ ।

अर्थतन्त्रका सुचकहरु नकारात्मक दिशामा रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भएपनि निजामती कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा जस्ता विधेयक बन्न सकेका छैनन् । चाँडो संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति भएपनि अवस्था उस्तै छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको छ । सरकार, न्यायालय र संसद्मा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन उसले सार्वजनिक गरेको थियो । सरुवा–बढुवा, ठेक्कापट्टा, राजनीतिक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार लेनदेनका काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन् ।