काठमाडौं । पछिल्लो समय न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर परिरहेकोले न्याय सम्पादनमा समस्या आउने गरेको बहस हुने गर्दछ । न्यायाधीशको नियुक्ति र भागबण्डामा राजनीतिक दलको कोटाका आधारमा न्यायमाथि कहीँ न कहीँ असहज हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । रञ्जन कोइराला काण्डदेखि रिगलसम्म आइपुग्दा कहिले न्याय त कहिले राजनीतिक चुक्ने गरेको छ । कानून व्यवसायीहरू समेत न्यायसम्पादनमा अत्याचार भएको भन्दै सडकमा आएको दृष्टान्त हामी सामु छ, यतिमात्रै होइन उनीहरूबीच नै पक्ष विपक्ष भएर हात हालाहालको परिस्थिति सिर्जना हुने गरेको छ । अहिले पनि कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मीकुमार महतो कोइरीको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा तर्कवितर्क हुन थालेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार आमरुपमा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा केही शंका रहेका छन्, त्यसलाई मेटाउन सक्नुपर्दछ ।
न्यायको गाम्भिरियतामाथि हुने प्रश्नहरूलाई न्यायालयले चिर्न सक्नुपर्दछ । कहीकतै बिचौलियाका कारण गलत बाटो प्रयोग भएमा न्यायमूर्तिहरूले विवेक लगाउन सक्नुपर्दछ । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माका अनुसार बालकृष्ण खाँणको हकमा उनी दोषी हुन् भन्नेमा पर्याप्त प्रमाण नरहेका कारण बैंक जमानत दिई छोडिएको हो ।
नागरिकहरूलाई राज्य भएको अनुभूति दिन, भ्रष्टाचार बेथितिको अन्त्य गर्नका लागि न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हुन्छ । राजनीतिककर्मीहरूमा लोभको ग्रन्थि पलाएमा न्यायमूर्तिहरूले नै खबरदारी गर्नुपर्छ । राजनीतिक विश्लेषक महेश भट्टराईका अनुसार नेपालको न्यायपालिकामा लामो समयदेखि देखिएको बेथिति बिस्तारै अन्त्य भइरहेको भएपनि बिचौलियाको बिगबिगी कायम नै रहेको छ ।
न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्नु आमनागरिकको धर्म हो, बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाउनु सत्कर्म हो । मुलुक चलाउन राज्यका हरेक संस्थाहरू बलियो बन्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा लिप्त जो सुकै होस् कडा रुपमा कारबाही हुनै पर्दछ । तब मात्रै सुशासन कायम राख्न सकिन्छ ।
