काठमाडौं । आज ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै उपस्थितिमा कार्यक्रम गरी मनाइयो । संयोग, प्रधानमन्त्री आफैले पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुने १० वर्षे शसस्त्रद्वन्द्वको नेतृत्व लिनुभएको थियो । त्यतिबेलाका मुद्दा पनि हालसम्म टुंगिन सकेका छैनन् । तत्कालीन द्वन्द्वका घाउलाई पटकपटक ब्युँताउने कार्यपनि भइरहेको पाइन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि त्यतिबेलाका घटना जस्ताको तस्तै रहेका छन् । तत्कालीन माओवादीकै नेताहरूमाथि परेका उजुरीहरूको आदेश अहिले आइरहँदा प्रधानमन्त्री आफै चिन्तामा देखिनुभएको छ । आजै पनि प्रचण्डले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिरहेको आश्वासन दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकारको तथ्यांकमा पनि नागरिकको अधिकार माथि पटकपटक हस्तक्षेप हुने गरेको प्रक्षेपण छ । पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पीडितले न्याय नपाउने गरेका घटना दृश्यमा आउने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलको भनाइ छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना भएपनि नागरिकका हक अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको नागरिक सचेतक चरण प्रसाईंको भनाइ छ । विभिन्न खाले मुद्दाहरूमा पीडक हाबी हुँदा र न्यायपालिका कार्यपालिको छायामा पर्दा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ मा उल्लेख गरिएका आधारभूत मानव अधिकारहरू जन्मदेखि मृत्युसम्म प्रत्येक व्यक्तिसँग सम्बन्धित छन् । मानव अधिकार आन्दोलनको सूत्रपात मूलतः राज्य र सरकारविरुद्ध भएको थियो । अहिले पश्चिमी लोकतन्त्र अन्तर्गत युद्ध र जातिवाद सामान्य भएको छ । लोकतन्त्र कतै पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । जताततैको राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा नागरिकशास्त्रको आधारभूत व्यवहारको अभाव छ । विश्वका हरेक नागरिकले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो अधिकारको प्रत्याभूत गर्न पाउनु पर्दछ ।
