काठमाडौं। विस्तृत शान्ती सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएपनि द्वन्द्वकालीन समयका घाउ बेलाबखत बल्झिरहन्छन्। माओवादी शान्ती प्रक्रियामा आइसकेपछि पीडित नागरिकहरुले दिएका उजुरीका आधारमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउने गरेको छ।

जसका कारण तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका र अहिले टुटफुटबाट किनारा लागेका व्यक्तिहरु माथि पनि पक्राउ पूर्जी जारी भइरहेको छ।सोमबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द सहितका प्रमुख नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।

उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राज्यविरुद्धको कसुरमा ४ वर्षअघि मुद्दा दायर भएको थियो।१० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्ता घटनाहरुको निरुपण नहुनु बिडम्बना रहेको कम्युनिष्ट नेता सीपी गजुरेलको भनाइ छ।

अदालतको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार २०८० साल मंसिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको अदालतको सूचनामा उल्लेख छ। विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), माइला लामा, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।

क्रान्तीकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोलाले यो विप्लवको मात्र कुरा नभइ करिब २ हजार व्यक्तिहरुमाथि मुद्धा दर्ता भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार राज्यविरुद्धको कसुरको अर्को मुद्दामा माइला लामा र विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।पक्राउ पुर्जीको सूचना प्रकाशित भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित आफैं उपस्थित हुन सूचनामा भनिएको छ।

म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानूनबमोजिम हुने र पछि उजुरबाजुर नलाग्ने पनि उल्लेख छ।राजनीतिक विश्लेषक भेषराज घिमिरेका अनुसार शान्ती प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार टुंगोमा पुर्याउन कसैले तदारुकता नदेखाउनु परिणाम देखिइरहेका छन्।

२०७६ साल असोज ९ गते विप्लवलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।उनीहरुले संघीय इकाइहरुबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्वन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ।समयमा निरुपण नगरिए यो अवस्था माओवादी आन्दोलनमा होमिएका प्रायः सबै व्यक्तिहरुमाथि आउने देखिन्छ।