काठमाडौँ – मुलुक संघीय संचरनामा गएर तीन तहका सरकारहरु स्थापित भए पनि केन्द्रको हस्तक्षेप कम नहुँदा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु हात्तिको देखाउने दाँत जस्ता मात्रै बन्न थालेका छन्।

हरेक कुरा केन्द्रले नै लाद्न थालेपछि स्थानीय सरकारहरु भूमिकाबिहीन बन्ने चिन्ता थपिएको हो । काठमाडौँबाट पार्टीका शीर्ष नेताहरुको इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता नहटेपछि प्रदेश तथा स्थानीय संचरनाले संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । सरकारका कामहरु प्रभावकारी नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्ने नेकपाकै बहुमत सांसदहरुको प्रयासलाई पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेर रोकेको छ।

संघीयताविद खिमलाल देबकोटाले यो संविधानको भावना विपरित रहेको बताउनुभयो । जनतालाई सुविधा दिने भन्दै संघीयतामा मुलुक गए पनि वडाको केन्द्र राख्ने कुरामा पनि काठमाडौँले हस्तक्षेप गर्नु गलत रहेको उहाँको भनाई छ ।

पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने नेकपाका बहुमत सांसदहरुको प्रयास पनि काठमाडौँले रोकेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार समेत प्रयोग नगरी हरेक कुरामा केन्द्रको हस्तक्षेप नै स्वीकार्ने हो भने संघीयता किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि जबर्जस्त रुपमा उठेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विदेशीले लादेको संघीयता खारेज गर्न माग गर्दै छिट्टै जनताहरु सडकमा आउने र उक्त आन्दोलनको नेतृत्व अहिले संघीयताको ठेक्का लिएकाहरुले नै गर्ने दाबी गर्नुभयो ।

तर नेकपाका प्रभावशाली नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप नभई समन्वय मात्रै गरेको जिकिर गर्नुभयो । संविधानको अधिनमा रहेर समन्वय र सहकार्य गरिनुलाई अन्यथा बुझ्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशको नामाङ्कन र राजधानीको विषय प्रदेशसभाबाट टुंगो लगाउने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर हालसम्म नामाङ्कन र राजधानीको टुंगो लगाएका सबै प्रदेशसभाहरुले स्वतन्त्र ढंगले यसको निर्णय लिन सकेनन् ।

काठमाडौँबाट नेकपाका शीर्ष नेताहरुको निर्देशन बमोजिम निर्णय लाद्न प्रदेशसभाहरु बाध्य भएका छन् ।