काठमाडौं।युरोपेली युनियनले नेपालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो (कालोसूची) मा कायमै राखेको छ । नेपालले हवाई सुरक्षामा विश्वस्तरको मापदण्डअनुरुप उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि युरोपेली संघ (ईयू) ले अझै पनि आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीबाट नहटाएको हो ।

इयुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुधबार कालो सूचीमा निरन्तरता दिनुको कारणसहितको पत्र पठाएसँगै पछिल्लो एक दशकदेखि युरोप उडान भर्न नपाएको नेपाली जहाजको युरोप यात्राको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ । हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो औँल्याउँदै ईयूले नेपाललाई सन् २०१३ देखि नै नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षाको सूचीमा राखेको छ ।

हवाई व्यवसायी योगराज कंडेलले युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट निस्किन्छौ कि भनेर आसा गरिरहेको अवस्थामा हामी निस्किन नसकेको भन्दै नेपालमा हवाई दुर्घटना बढेकाले यो सुचीबाट निस्किन नसकेको बताउनुहुन्छ। ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले हाल २० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ।

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयुको कालोसूचीबाट हटाउन सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने कंडेल बताउनुहुन्छ ।हवाई क्षेत्रका केहि एरियामा सुधार गरेर अगाडि बढ््नुपर्नेमा उहाँको जोड छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरुले ईयूले नेपाली हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाउनुको कारण वायुसेवा कम्पनीहरु भएको पनि दाबी गर्छन्। कंडेल कालोसूचीका कारण यहाँ आउनुपर्ने पर्यटक अन्य देशतर्फ मोडिएको बताउनुहुन्छ।

जसपाका प्रभावशाली नेता राजकिशोर यादवले नेपालको हवाई क्षेत्र कालोसूचीमा पर्नु हाम्रो लागि दुःखद भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले आर्थिक संभावना पर्यटन संग जोडिएकाले हवाई क्षेत्रका निकायलाई व्यापक सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

इयुअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि सुरक्षा चासो देखाउँदै उडान सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) को सूचीमा राखेकामा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो ।

युरोपेली आयोगले वर्षमा दुई पटक हवाई सुरक्षामा कमजोरी औँल्याउँदै त्यस्ता मुलुकलाई उडान सुरक्षा सूचीमा राख्ने गरेको छ । उक्त आयोगको बैठक वर्षमा दुई पटक बस्छ । आयोगको टेक्निकल कमिटीको सुझावमा पोलिटिकल कमिटीले डिसिजन गर्ने बताइन्छ । पछिल्लो समय उड्डयन सुरक्षामा उल्लेख्य प्रगति गरिँदा समेत उनीहरूको प्रतिबन्ध सूचीबाट नहट्नु भनेको ’त्यो राजनीतिक कारण’ हुनसक्ने जानकारहरूले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।