काठमाडौं । कानुन व्यवसायीले अब अदालत वा इजलासमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभए पनि मुद्दामा बहस तथा पैरवी गर्न पाउने भएका छन्। कानुन व्यवसायीले आफू बसेकै स्थानबाट भर्चुअल रुपमा बहस तथा पैरवी गर्न पाउने भएका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत दिपायल तथा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा यस्तो सुविधाको सुरुवात गरिएकामा थप स्थानमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गरिएको छ। अब ६ वटा उच्च अदालतमा भर्चुअल बहस र सुनुवाइ हुनसक्ने भएको छ।
बिहीबार(आज)देखि ६ वटा उच्च अदालतबाट अनलाइनमार्फत बहस गर्न सकिने सेवा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले आरम्भ गर्नुभएको छ। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ४ चारवटा इजलासमा भर्चुअल बहस सेवाको उद्घाटन गर्नुभयो।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आज सर्वोच्च अदालतबाटै उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास, विराटनगरको धनकुटा इजलास, दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास र पाटनको हेटौँडा इजलासमा अनलाइनमार्फत बहस गर्न सकिने व्यवस्थाको आरम्भ गर्नुभयो।
सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीको समय बचत गर्न, खर्चमा कमी ल्याउन र न्यायमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले भर्चुअल बहसको सेवा सुरु गरिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
यस्तो सेवाले नेपालको भू–धरातलीय स्थिति र दुर्गमका जनतालाई न्यायमा सहज पहुँचका लागि सहयोग मिल्ने र सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने खर्च तथा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कमी आउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ।
उच्च अदालत दिपायलको भर्चुअल बहसमा कानुन व्यवसायी, इजलास र कारागार कार्यालयमा समेत लिङ्क दिने गरिएको भन्दै जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरूले समेत आफ्ना कानुन व्यवसायीले कस्तो बहस गरे भन्ने समेत प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ।
भर्चुअल इजलासको व्यवस्था गरेसँगै यसले मुद्दा फर्छ्यौटमा समेत तीव्रता ल्याउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको दाबी छ। भर्चुअल बहसका लागि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको नमुना फर्म भरेर बुझाउनुपर्ने छ। उक्त फर्मअनुसार इमेलबाट उनीहरूले जुम आइडी पाउनेछन्। उक्त जुम आइडीबाट कानुन व्यवसायी र इजलास जोडिने छ।
साथै यसले सेवाग्राहीको खर्चमा पनि कमी ल्याइ न्यायका लागि धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने अपेक्षा अदालतले गरेको छ।
यो सुविधाले हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि सहजता प्रदान गरेको बताउनुभयो। यसबाट बयान, बकपत्र, बहस लगायतका काम गर्न सकिने भएकाले यसले बिस्तारै सेवा सुचारु भएपछि अब कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नै चेम्बरबाट बहस गर्न सक्ने भएकाले यसले सबैलाई फाइदा पुराएको भन्दै अब बिस्तारै देशैभरीका उच्च अदालत र मातहतका इजलासमा यस्तो सेवा सुरु गर्न लागिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो।
