काठमाडौं । नेपाल सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको थियो । नेपालमा २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र यसैको जगमा अन्त्य भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको छ । तर तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने काममा भने कुनै प्रगति भएको छैन । सोही समय सशस्त्रद्वन्द्वमा समाहित रहेका र हाल क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र बास्तोला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनजीविका कठिन बन्दै गएको बताउनुहुन्छ ।

द्वन्द्वमा प्रयोग गरिएका हतियार व्यवस्थापन तथा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका कतिपयको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते दुई आयोग बने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग । तर, ती आयोग आफै बेपत्ता बनेका छन् । कांग्रेस नेता भरत खड्काका अनुसार शान्ती प्रक्रियालाई अन्तिम रुप नदिँदा पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।

तत्कालीन समय माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग नजिक रहेर काम गर्नुभएका र हाल नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले जनताका कामका उदासीन हुँदा ठूलो अपजस व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । शान्ती प्रक्रियामा आउँदा धेरै त्रुटीहरुपनि भएको उहाँको दाबी छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राडा गोविन्दमानसिंह कार्कीले १० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वले निकास पाएसँगै जनतामा बढेको हौसला अहिले निराशामा परिणत भएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत दलहरु उदासीन छन् ।

जनतालाई ठूला आश्वासन बाँडेर जंगल पसेको माओवादी शहर भित्रिँदा यहाँको माहोलमा नतमस्तक बनेको छ । जनतालाई देखाएर आफ्ना भारदार र नजिकका मानिसहरुलाई समृद्ध बनाउन स्वयं माओवादी तल्लीन देखिन्छ ।