काठमाडौं।मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयपछि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० दफाबार छलफलका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ। विधेयक आउँदा असन्तुष्ट बनेका शिक्षकहरु सरकारसँग वार्ता गरेपछि केही विश्वस्त बनेका थिए। तर, संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विधेयकलाई कसरी छलफलमा ल्याइन्छ भन्ने विषय समितिसम्म पुगेको छ। समितिमा पर्याप्त दफाबार छलफल भएपछि पुनः विधेयक संसदमा फिर्ता हुनेछ।आज बसेको संसद बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सबै सांसदहरुको समर्थन समितिमा पठाउनु भएको हो।

शिक्षकहरुपनि आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क बनेका छन्। नेपाल शिक्षक संघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले पर्याप्त छलफलपछि आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाउनुभएको छ। यता, नेपाल राहत केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी भने आफूहरुका मागहरुप्रति सरकारले भेदभाव गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ। नेपाल शिक्षक संघले आन्दोलनलाई दुई भागमा विभाजन गरेको आरोप लगाउँदै अधिकारीले आफ्ना हकहीतका लागि संगठन अलर्ट रहेको बताउनुभयो।

पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा आउने विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। मुलुक समृद्धिको आधार नै शिक्षा भएकोले उहाँहरुका जायज मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। आर्थिक भारको हिसाबले अर्थमन्त्रालयले फिर्ता पठाएको पुनर्विचार गर्नसकिने पौडेलको तर्क छ।

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले प्रदेश संरचनाको खारेजीसँगै सांसदहरुले लिने तलबमा कटौति गर्दा शिक्षकहरुका माग पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। मुलुकका काम नलाग्ने संरचना र फजुल खर्चलाई घटाइ समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

शिक्षकहरुले आफ्नो अधिकारका लागि बोलिरहँदा आफ्नै संगठनमा दुईधार देखिएको छ। राहत, बालविकास र करार शिक्षकहरु नेपाल शिक्षक संघप्रति रुष्ट बनेका छन्। अहिले शिक्षकहरुका मागलाई सम्बोधन गरी दुरदर्शी ऐन निर्माणमा सरकार प्रतिवद्ध बन्न जरुरी छ ।