काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि संसदमा छलफल जारी छ । सांसदहरूले आआफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । पर्याप्त छलफल र बहसपछि ऐन बन्ने पूर्वसन्ध्यानमा रहेको विधेयकमा शिक्षकका धेरै असहमति पनि छन् । सरकारले शिक्षकसँग वार्ता गरेपनि त्यसलाई संसद्ले आफ्नो अपमान महसुस गरेको छ । आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद् मान्न बाध्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले संसदमा विधेयक प्रस्तुत र दर्ता गर्नुअघि सरकारले शिक्षकहरूसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाहरूको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सबै पक्षका चासोलाई नजरअन्दाज नगरी एक बलियो ऐन बनाउने तर्फ बहस केन्द्रीत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्न नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानसम्मत नभएका कुराहरू पनि रहेको भन्दै लामो समय दिएर यसमा छलफल हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुलुक विकासको आधार शिक्षा नै भएकोले यसको महत्वका बारेमा जान्न आवश्यक रहेको राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको भनाइ छ । शिक्षकले आफू सुरक्षित रहेको भान हुनेगरी मात्रै विधेयक अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले यो शिक्षा विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई पठनपाठनमा सहभागी गराउने विषयमा यो विधेयकमा कुनैपनि कुरा नसमेटिएको उहाँको भनाइ छ । रास्वपाका सांसद डीपी अर्यालले सरकारले शिक्षकहरूसँग के–के विषयमा सहमति ग¥यो जानकारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो । विधेयक आएर औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूका धेरै असहमतिहरू रहेका छन् । सरकारले यी विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा नै मुलुक विकासको आधार र ज्योति भएकोले भविष्यका कर्णधारहरू र तिनीहरूलाई बाटो देखाउने गुरुहरूको मनोभावना बुझ्न आवश्यक छ ।
