काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा विधेयक- २०८० माथि सडक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
राजधानीको आर. आर. क्याम्पस अगाडि आयोजित अन्तरक्रियामा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो विधेयक जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइए नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्र संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखेका छन्।
अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरती लामाको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्यूरो सदस्य मेटमणि चौधरीले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
विधेयकका केही दफाहरूमा गरिएको व्यवस्था शिक्षक र विद्यार्थी समुदायको हित विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले आफूले संसद्मा यसको संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने प्रष्ट पार्नुभयो।
अन्तरक्रियामा शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको असमानता हल गर्ने ठोस उपाय निकाल्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । सहरका निजी विद्यालयमा ५० देखि ७० प्रतिशत जनताका छोराछोरी पढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै डा कोइरालाले बालबालिकाको स्तर मापन हुने गरी शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो। कोइरालाले निजी स्कुलले बच्चालाई थुनेर पढाइरहेकोले सरकारी स्कुलले खुलेर पढाउन पाउने गरी शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विद्यमान विधेयक मूलतः शिक्षकहरूको हक र अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याउन खोजिएकोले यसलाई सच्याउन अनेरास्ववियू लगायतका विद्यार्थी संगठन देखि सबै सरोकारवालाहरूले सहयोग र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
त्यस्तै समाजवादी पेसागत कानुन व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले विद्यालय शिक्षा विधेयक राज्यले केन्द्रीकृत रुपमा लागु गर्नुपर्ने विधेयक भएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन अघि सबै सरोकारवालाहरू चनाखो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रमका अर्का अतिथि प्रगतिशील शिक्षक संगठनका महासचिव हरिदेव यादवले भने केही समय अघि चर्चामा आएको विधेयक जस्तै अहिलेको विधेयक पनि विभिन्न स्वार्थ समूहका मानिसहरू होटेलमा बसेर तयार पारेको आरोप लगाउनुभयो ।
विधेयकका ७३,७४ र ७८ शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउने गरी गरिएका व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताउँदै यादवले विद्यमान व्यवस्था ल्याउन शिक्षकहरूको पनि उत्तिकै योगदान र बलिदानी रहेको कसैले बिर्सिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। यादवले शिक्षक सेवा प्रवेशको योग्यता स्नातक तोकिए पनि हाल १२ कक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूको लागि शिक्षक सेवा अनुमति पत्रको परीक्षा लिन लागिएकोले विधेयकले व्यवहार संग तालमेल मिलाउन नसक्ने प्रस्ट्याउनुभयो ।
