काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज भएको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार गौतमको मुद्दामा असोज १६ गते फेरि बहस हुनेछ । आज साढे ४ घण्टा बहस भएको थियो । अझै सरकारी वकिलका तर्फबाट एक जनाले बहस गर्न बाँकी हुँदै समय सकिएको हो ।

अब शुक्रबार हुने बहसमा एकजना सरकारी वकिलपछि रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठी पक्षका अधिवक्ताले बहसमा भाग लिनेछन् । त्यसपछि मात्र गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यका विषयमा अदालतको फैसला आउनेछ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले असोज ५ गते रिट हालेका हाल्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो नियुक्तिलाई यथास्थितिमा राख्दै थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सोही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने कि नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भएपछि सो रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो ।