काठमाडौं । ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता, सुशासनमा प्रतिबद्धता’ भन्दै अघि बढेको सरकारका केही क्रियाकलापबाट जनताले शंका गर्ने ठाउँ कायमै छ । यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्त हिरासतमा छन् । उनीहरूमाथि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ ।
केही हाइप्रोफाइल भनिने व्यक्तिहरू पनि अनुसन्धानमा तानिएकाले यी मुद्दाहरू साँच्चै किनारा लाग्छन् त ? भन्ने पेचिलो प्रश्न छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोप लागेर हिरासतमा राखिएका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीले हालसम्म निलम्बन नगर्नु, नाम पोलिएका केही व्यक्ति पक्राउ नपर्नुले यो मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो त, भन्ने अर्को आशंका छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सरकार आफ्नो अभियानमा नडगमगाई अगाडि बढेको दाबी गर्नु हुन्छ । प्रमाण र तथ्यका आधारमा निर्दोष नफस्ने, दोषी नउम्किने तयारीका साथ सरकार लागेको ज्वालाको भनाइ छ ।
भ्रष्टाचार मुलुक विकासको बाधक हो, भन्ने सबैलाई जाहेर छ । सानोदेखि ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएका तथ्यहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन् । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भने राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरेर भएको घटना हो । जसले मुलुकको गरिमामाथि नै आँच निम्त्याएको छ । यसैमा नाम पोलिएका व्यक्तिहरू माथि कारबाही हुन सकेको छैन । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा दोषीलाई जोगाउने पक्षमा पार्टी नरहेको बताउनुहुन्छ । तर, खाँण हालसम्म निलम्बित छैनन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्व पहिलो दोषी हो । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक गन्ध र छाँया फिँजाएर मुलुकको ढुकुटीमा गिद्धेदृष्टि लगाउनेहरू हालपनि खुलेआम छन् । प्राडा गोविन्दमान सिंह कार्कीका अनुसार भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्ड भएको मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिको गलत प्रयोगलाई निस्तेज पार्नु आवश्यक छ ।
‘लहरो तान्दा पहरो होस् की, सरकार टिकाउन होस्’ यसमा जुनसुकै नियत भएपनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सबै राजनीतिक दल र जनता एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पटकपटक पेशी चढेका फाइलहरू खोलिनुपर्छ र यसले निकास पाउनै पर्दछ । नेपाल आमाको छातीमाथि टेकेर गलत नियतका साथ अकूत आर्जन गर्नेहरूमाथि एकपटक सबैले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
