काठमाडौं । सरकारले आव २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने नीति लिने भएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवा सुविधामा लगानी वृद्धि एवम् नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक श्रोत जुटाउन र नागरिक हित एवम् सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रत्याभूत गर्न राजस्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउनु राजस्व नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। उपर्युक्त उद्देश्य हासिल गर्न देहायबमोजिमको राजस्व नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भयो।