काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माण गर्न संसदमा प्रि–बजेटमाथि छलफल र बहस भइरहेको छ । परम्परागत रुपमा चलिआएको प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका अर्थमन्त्रीहरुका लागि यसपाला भने निकै चुनौति पनि छ ।

अहिले संसदमा बुझेका र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व रहेको छ । अहिले आउने बजेट जनमैत्री तब बन्छ जब प्रविधि र नयाँ आविष्कारलाई ध्यानमा राखिन्छ । कनिका छरेझैँ आउने बजेटले विगतमा खासै उपलब्धि गर्न नसक्नु र पुँजीगत खर्च अर्को जेठमा मात्रै हुनुले विकास र समृद्धिलाई ओझेलमा पारेको छ । आजको संसद बैठकमा प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई परिमार्जनसहित बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नारा भएपनि बैंकको ब्याजदरमा समायोजन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । नेपालका धेरै प्राध्यापकहरुले विश्वका कैयौँ युनिर्भसिटीमा अध्यापन गराइरहेको भन्दै गौतमले उनीहरुलाई नेपाल आउने वातावरण सिर्जना गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेमात्रै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले पाँचवर्ष सबै दल मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

जसपाका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिटो उकास्नका लागि कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । रुग्ण उद्योगहरुको सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले वैदेशिक सहायताद्वारा सञ्चालित हुने आयोजनामा लाग्ने सोधभर्नालाई निरुपण गर्दै जानुपर्नेमा जोड निुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदर बढ्दा लागत बढेको बताउँदै अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । लगानीको समेत वातावरण नभएकोले आर्थिक संकट टार्न हम्मे परेको उहाँको संकेत थियो ।

यो बेला विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर समय सुहाउँदो बजेट निर्माण गर्ने बेला हो । अहिले ठूला–ठूला आयोजनाका सपना भन्दापनि जनताको जीवनस्तर कसरी सुधार्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । बजेट ल्याउँदा सिंगो मुलुक र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन पनि आवश्यक छ ।