काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिर्गमनमा परेका लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयको विरोध गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आइतवार आयोजित जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उक्त निर्णय एकदमै पुरानो र शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो समेत रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा पुगेर बहसको विषय बनी अदालतले स्वीकृति दिएको विषयलाई गलत प्रचारबाजी गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

उक्त निर्णयको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीतको काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

प्रहरी समायोजन कहिले गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘संघीयताको मर्मअनुसार प्रहरी समायोजन अघि बढाउँछौँ। प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन, समन्वय र परिचालन गर्नै सक्दैन भन्ने कतै छैन। यसमा मुख्यमन्त्रीको तर्क चितबुझ्दो छैन।’

मधेशका मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि पाकेटमारी भएको बताउँदै प्रहरी प्रशासन आफू मातहत दिन माग गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि प्रहरी प्रशासनले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण, मिटरब्याज, समस्या, समाधान गर्न र पीडितलाई न्याय, दलितलाई हुने विभेद, महिला हिंसा, लागुऔषधका साथै अन्य अपराधविरुद्ध संकल्प लिइएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।