काठमाडौँ – बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको हो ।

संविधानको काइते व्याख्या गरेर वामदेवको नियुक्ती भएकोले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई संसदमा लैजानु भनेको संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग रहेको दाबी गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता भट्टले पनि राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पद सक्रिय राजनीतिमा रहेका र चुनावमा पराजित भएकालाई ल्याउनका लागि नभएको भन्दै गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्नुभएको छ । उहाँले पनि गौतम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

तर नेपालको संविधानको अधिनमा रहेर नै आफू राष्ट्रियसभामा आएको नेता गौतमको दाबी छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि गौतमले आफू संविधान बमोजिम नै राष्ट्रियसभामा प्रवेश भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

सांसद नभए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएका गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बनिसकेपछि अब मन्त्री पनि बन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ । चुनाव हारेका गौतम राष्ट्रियसभामा मात्रै रमाएर बस्नका लागि झ्यालबाट भए पनि सांसद नबनेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।

तर वामदेव मन्त्री बन्न संविधानले नदिने विज्ञहरुले बताइरहँदा गौतम सचिवालयले भने त्यसको लगातार खण्डन गरिरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य बनिसकेपछि अब मन्त्री बन्ने बाटो पनि खुला रहेको वामदे प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

तर नेकपाका एक प्रभावशाली नेता भीम रावलले चुनावमा पराजित व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउने आशय संविधानमा कहिँ कतै उल्लेख नरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा उल्लेखित शब्द र प्रावधानहरुको गलत रुपमा कानुनी व्याख्या गरेर फरक अर्थ देखाउन खोजिए पनि संविधानको मस्यौदा गर्दा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने आशय संविधानको नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

यता संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले नेपालका नेताहरुले संविधानको गलत व्याख्या गरेर निहित स्र्वाथमा लागिरहे फेरि एकपटक जनविद्रोह हुने दिन टाढा नरहेको चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले जनताको भावना विपरीत गइरहे अहिलेका नेताहरु पनि शासन सत्ताबाट बढारिने दिन टाढा नरहेको चेतावनी दिनुभयो ।

चुनाव हारेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैलाई सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनित मात्र होइन मन्त्री नै बनाउने तयारी गरिहरेको छ । तर लामो समययेखि राजनीतिमा होमिएर पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित भइ सांसद बनेका नेकपाकै नेताहरु अवसरबाट बञ्चित छन् ।

राष्ट्रियसभामा र त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा वामदेव र नारायणकाजी नभइ नहुने के त्यस्तो आइलाग्यो ओली सरकारले जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ ।