काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसका नाममा सरकारले लकडाउनका बेला राहतवापत गरेको खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन आदेश दिएको छ । साथै, खर्च विवरणबारे निवेदनसहित माग्न आउने नेपाली नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सूचना दिन पनि भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको सुनुवाईपछि यस्तो आदेश जारी भएको हो ।

अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, मनिषकुमार श्रेष्ठ र सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, गृहमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटको सुनाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. भट्टराई र फुयालको संयुक्त इजलासले गत असार २५ गते दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, औषधि उपचार, पिसिआर टेस्ट, राहात, उद्धार, पुनस्र्थापना, क्वारेन्टिन, खाद्यान्न वितरणको भिन्नाभिन्नै शीर्षकअन्तर्गतको सूचना गुमराहमा राखेको दाबी निवेदकहरुको थियो ।