काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझको रुपमा रहेको देखिएकाले दलहरुले खारेज गर्न सक्नु पर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।

नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलएले संविधान दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनका पाँच बर्षः सफलता तथा चुनौतीहरु विषयक भर्चुअल कार्यक्रम’ उहाँले अब पनि राजनीतिक दलले जनतालाई झुलाईरहन नहुने र प्रदेश संरचना खारेज गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रदेश संरचना बारेराजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको र केही व्यक्ति तथा राजनीतिज्ञले लाभ लिएपनि आम नागरिकलाई केही नभएको उहाँलेटिप्पणी गर्नुभयो ।

संघीय संविधानको कार्यान्वयनमा तीन तहको भूमिका विषयमा संविधान अनुसार सबै तह तथा संवैधानिक संस्थाहरु औपचारिक रुपमा उपलब्ध भएपनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका बीच समन्वयको अभाव रहेको प्रा. खनालको ठहर छ ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता सुुर्य ढुंगेलले संविधान कार्यान्वयनमा विपक्षी दलको भूमिका पनि धेरै हुने भएकाले विपक्षी दल सधै जनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले संविधानको धारा २, ५६, ५७ तथा अनुसूची ५ देखि ९ सम्म प्रकाश पारी वर्तमान सरकारबाट भएका गलत काम कारवाही, नियुक्तिहरुको सन्दर्भमा अहिलेको विपक्षी दलले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो ।

डिएलए नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममानेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा शेखर कोइराला, पूर्वमन्त्री एवंकांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, कांग्रेस सचेतक वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुषाल, पूर्व मन्त्री राजेन्द्र केसी ‘राजन’ले पनि संविधान र काँग्रेसको भूमिकाका बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो ।

स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणाली स्थापना गर्न एकतन्त्रीयअधिनायकवादी विचार, व्यवस्था र प्रवृत्तिका विरुद्ध कानून व्यवसायीहरुलाई संगठित गरी विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनामा भूमिका खेल्दै आएको एसोसिएसनले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको महासचिव लक्ष्मी देवी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक संघिय संविधान लागु भए पश्चात तिनै तहको निर्वाचन भई संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किला पार गरिसकेको अवस्थामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहको संचालन र ब्यवस्थापनको सन्दर्भमा भएका काम कार्वाहीहरुले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु देखिएको बताउनु भयो ।