काठमाडौं । पुस १० गते बनेको सत्ता समीकरण पुनः टुटेसँगै सरकार बिस्तार थप पेचिलो बन्दै गएको छ । कांग्रेसलगायत ९ दल सम्मिलित सत्ता गठबन्धनमा आपसी स्वार्थ बाझिँदा मन्त्रिपरिषद्को मोटामोटी खाका समेत बनिसकेको छैन । विभिन्न दलहरूले आआफ्नो दाबी गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आउँदो ६ गते विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने तयारीमा जुट्नुभएको छ । राजनीतिक वृत्तमा आएको उत्तारचढावका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन सात दलीय गठबन्धन भत्किएर नौ दलीय गठबन्धन बनिरहँदा सरकारको समीकरण पनि फरक भएको हो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालय छन् ।
तत्कालीन पुस १० गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको सात दलीय गठबन्धन बन्यो । गठबन्धन बने लगत्तै सरकारमा सहभागी दलहरूले सत्ता भागबण्डा पनि गरे । त्यतिबेला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मात्र थिए । बाँकी सबै मन्त्रालयहरूमा विभागीय मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यसको ठिक दुई महिनापछि भने सरकारका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी फेरिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले अधिकांश मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । जसले सेवा प्रवाहमा निकै समस्या निम्त्याएको छ ।
सात दलीय गठबन्धन भत्किएर नौ दलीय गठबन्धन बनेको एक महिना बित्न लागिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले लचकता देखाएका छैनन् । यता, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा विवाद नहुने बताउँदै विगतमा धेरै मन्त्रालय फोडेर भएपनि सहमति गरेको स्मरण गर्नुभयो । कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अझै सरकारमा कसरी सहभागी बन्ने भन्ने विषयमा छलफल भईनसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलाइमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन नै मुख्य समस्या भएको दाबी छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक साता बितिसकेको छ । तर, यो अवधिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन । गठबन्धनमा आबद्ध अधिकांश दलहरू सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । सबैलाई समेटेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट अडान प्रधानमन्त्रीसँग छैन । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अहिले भागबण्डामा अल्झिने बेला नभएको बताउँदै सरकार निर्माणमा सबैले लचिलो बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा आफ्नो उपस्थिति खोजेको छ । अर्थ, परराष्ट्रसहितका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा उसको दाबी छ । यस्तै, गृह मन्त्रालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी रहेको छ । गृह मन्त्रालय माओवादी आफैंले राख्न खोजिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमै राख्ने तयारी छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि फेरि राजनीतिक दबाब सुरु भएको छ ।
