काठमाडौँ – अथाह उत्साह र केही असन्तुष्टिहरुका स्वरहरुबीच मुलुकले आज पाँचौँ संविधान दिवस मनाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यो वर्ष औपचारिक कार्यक्रमहरु भव्यताका साथ आयोजना गरिएनन् तर काठमाडौँको टुँडिखेलमा संविधान दिवसका अवसरमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै आयोजित विषेश समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत, समाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रह्यो ।

सो अवसमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्तावेज भएकाले त्यसमा केही आशंका र अस्पस्टता भए हटाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको ऐतिहासिक निर्णय रहेको बताउँदै अब यसलाई इमान्दारीतापूर्वक सवल बनाउन लाग्नु सबै नेपालीको कर्तव्य भएको बताउनभुयो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मान्दैनौँ भन्ने शक्तिहरुलाई पनि मुलधारमा ल्याउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो ।

समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले गरेको काम उत्साहजनक भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था विस्तारै पुरानै लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध मुखमा पानी हालेर नबस्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनुभयो ।

नेपालको इतिहासमै नेपाली नागरिक सहभागी भएर निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भए पनि त्यसबेला असन्तुष्टि जनाएका राजनीतिक दलहरूका माग अझै पूरा भएका छैनन् । योबीचमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था स्थापित भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु निर्माण भएका छन् ।

तर, पनि जनताको जीवनस्तरमा भने उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानका लागि लडेका जनताहरुले यसको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको बताउनुभयो । नेपाली रेडियो नेटवर्कसँगको कुरकानीका क्रममा उहाँले अहिले मुलुकमा काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु भने जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

तर यता तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले राज्यका सबै विषयको सम्वोधन अहिलेको संविधानले गर्न सक्ने दावी गर्नुभएको छ । कार्यान्वयनका क्रममा केही कमि कमजोरी भएपनि संविधानमा कुनै ठूलो कमजोरी नभएको उहाँको दाबी छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायतका धेरै व्यवस्थाहरु नयाँ भएकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या आउनु स्वभाविक भएको नेम्वाङको तर्क छ ।

लामो समयको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिकको मेहनत र संघर्षबाट बनाएको नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट जारी गनुुभएको थियो ।

संविधान जारी भएका पाँच वर्षमा आइपुग्दा यसले परिकल्पना गरेको नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप तीन तहको सरकारको संरचना तयार गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

तर अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरु कम भएका छैनन् । सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको हत्या गरेको भन्दै अभियन्ताहरूले आज सामूहिक रुपमा रोएर विरोध प्रर्दशन पनि गरेका छन् ।