काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति कानुनअनुसार गर्न नमिल्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुुभएको छ । मन्त्री ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणका सन्दर्भमा आएका र रचिएका कथाहरूमा रमाउनु आवश्यक नभएको बताउनुुभयो।

मुलुकको हित र कार्यक्षमताका अधारमा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिने उहाँको भनाइ छ । घिसिङप्रति सरकार सकारात्मक र सन्तुष्ट रहेपनि पुनर्नियुक्ति गर्न कानुनले नदिने उहाँको भनाई छ। यस्तै ज्ञवालीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने बताउनुुभएको छ ।
आज बुटवलमा प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीका विषयमा उठेका केही प्रश्नको हल गरेर अनुमोदन हुने बताउनुुभयो।

पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले परिमार्जनसहित एमसीसी पारित गर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएकाले आवश्यक परे सच्याएर एमसीसी अनुमोदन हुने उहाँको भनाई छ । पार्टीभित्रको विवादले झण्डै फुटको अवस्थामा पुगेको पार्टी अहिले पुरानै एकताको अवस्थामा पुगेको उहाँले दाबी गर्नुुभयो । अझै पनि अन्तरविरोधहरु रहेको तर तिनलाई महाधिवेशनबाट समाधान गर्नेगरी पार्टी अहिले एक भएको उहाँको भनाई छ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतसंग कुटनीतिक सम्वाद र छलफलबाटै सीमा समस्याको समाधान गर्ने बताउनुुभयो । भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बन्दै गएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाल उभिँदा सम्बन्धमा केही समस्या आउने गरेको दावी गर्नुुभयो । कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धि दर निकै खुम्चिने देखिएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि खुला गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुुभयो।

कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जनताको साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुुभयो।