काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार(आज) प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताउनुभएको हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च कटौती गर्न राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संसद्मा अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च कटौती गर्न राजस्व चुहावटमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने बताउनुभएको हो।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । पौडेलले भन्नुभयो,‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनतर्फ हालसम्म मापदण्ड,कार्यविधि निर्देशिका र संचालन विधि स्कीकृत नभएका कार्यक्रमलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्थगित गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका कार्यक्रम समेत पुनः प्राथमिकिकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजान पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने सुरु अनुमान गरिएकोमा १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान छ ।
चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड संशोधित अनुमान छ । पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड सुरु विनियोजन भएकोमा ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ ।
मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्षमा थप दायित्व नपर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने बताउनुभयो । खर्च हुन नसक्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
